नए वैरिएंट को लेकर हरकत में सरकार, उपायों पर मंथन, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बहाली पर लग सकता है ग्रहण

नई दिल्‍ली। कोरोना के नए वैरिएंट के जोखिमों को भांपते हुए सरकार बेहद सजग है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को बताया कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वैरिएंट ‘ओमिक्रोन’ के पाए जाने के बाद आशंकित जोखिमों के मद्देनजर पीएम मोदी द्वारा शनिवार को स्थिति की समीक्षा किए जाने के बाद केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में रविवार को एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक हुई। बैठक में वायरस के खतरों के मद्देनजर वैश्विक स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में निवारक उपायों को मजबूत करने पर भी बातचीत हुई। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर रोकथाम और निगरानी उपायों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की होगी कड़ी जांच

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि बैठक में ‘जोखिम’ श्रेणी के रूप में चिह्न‍ित देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जांच और उनकी निगरानी को लेकर मंथन हुआ। बैठक में सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि वायरस के वैरिएंटों की जीनोमिक निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। यही नहीं बंदरगाहों और हवाईअड्डों पर तैनात अधिकारियों को जांच प्रोटोकाल की सख्त निगरानी के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा। इतना ही नहीं देश के भीतर भी कोरोना संक्रमण पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

राज्‍यों को किया सचेत

वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में विदेश से आने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्‍यों को टीकाकरण भी तेज करने को कहा गया है। नए खतरे को भांपते हुए कई राज्‍यों ने एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग और जांच के निर्देश दिए हैं। यही नहीं राज्‍यों को संक्रमित पाए गए यात्रियों के नमूनों की जीनोम जांच भी कराने को कहा गया है ताकि वायरस को देश में दाखिल होने से रोका जा सके।

अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों को शुरू करने के फैसले पर होगा पुनर्विचार

समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में सरकार ने वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों को फिर से शुरू किए जाने के फैसले की समीक्षा करने का फैसला किया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। मालूम हो कि 20 महीने से अधिक के लंबे अंतराल के बाद 26 नवंबर को सरकार ने 15 दिसंबर से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। अब इस फैसले पर फिर से विचार किए जाने का निर्णय लिया गया है।