आयकर विभाग की एक टीम ने सरोजिनी नगर में उनके आवास पर तलाशी अभियान चलाया. सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की टीम निदेशक देवेंद्र पाल सिंह के दो सहयोगियों से भी पूछताछ कर रही है. आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार छापेमारी में अधिकारियों को कुछ दस्तावेज भी मिले हैं.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में उद्यमिता विकास संस्थान (Entrepreneurship Development Institute) के डायरेक्टर देवेंद्र पाल सिंह (Director) की कार से 30 लाख कैश बरामद हुए. इसके बाद अब आयकर विभाग (Income Tax) की जांच का दायरा लखनऊ से दिल्ली (Delhi) और गाजियाबाद (Ghaziabad) स्थित उनके आवास तक पहुंच गया है. जानकारी के अनुसार आयकर विभाग को देवेंद्र पाल (Devendra Pal) के ठिकानों से की गई छापेमारी (Raid) में लगभग साढ़े चार करोड़ की नकदी और बेनामी संपत्ति के कागजात मिल हैं. लखनऊ के सरोजिनी नगर इलाके में शुक्रवार देर रात उद्यमिता विकाश संस्थान के निदेशक देवेंद्र पाल सिंह की कार से मिले 30 लाख कैश रुपयों के बाद आयकर विभाग ने अपनी जांच तेज कर दी है.

आयकर विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को उद्यमिता विकास संस्थान के निदेशक देवेंद्र पाल सिंह से पूछताछ की. पूछताछ के बाद आयकर विभाग की टीम ने निदेशक के दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया. आयकर विभाग के सूत्र के अनुसार इन जगहों से करीब साढ़े चार करोड़ रुपये का कैश जब्त किया गया है. इस नकदी के अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ संपत्ति के दस्तावेज और निवेश के कागजात भी मिले हैं.

आजतक की रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा आयकर विभाग की एक टीम ने सोरजिनी नगर में उनके आवास पर तलाशी अभियान चलाया. सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की टीम निदेशक देवेंद्र पाल सिंह के दो सहयोगियों से भी पूछताछ कर रही है. आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार छापेमारी में अधिकारियों को कुछ दस्तावेज भी मिले हैं. इनकी जांच की जा रही है. फिलहाल इनकम टैक्स की टीम डायरेक्टर देवेंद्र पाल सिंह से ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उनके पास इतना कैश कहां से आया और इसका कहां इस्तेमाल किया जाना था?

बच्चों की खेल सामग्री खरीद में भी घोटाला

वहीं बांदा में परिषदीय विद्यालयों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकरा ने 1 करोड़ 15 लाख 40 हजार रुपये का बजट जारी किया था. इस पैसे से बच्चों के लिए खेल सामग्री की खरीददारी की गई थी और स्कूलों को भेजा गया था. अब टीचर्स ने आरोप लगाया है कि खरीद में घोटाला हुआ है. खरीदा गया समान गुणवत्तापूर्ण नहीं है. इसी लेकर कई स्कूलों के प्रधानाचार्य ने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी से शिकायत की है. सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल सामग्री खरीद के धनराशि जारी की थी.