5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान
खबरी इंडिया, उत्तर प्रदेश।
चुनाव आयोग देश के पांच राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इन सभी राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल अगले दो से तीन महीने में पूरा हो रहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि देश में 5 राज्यों की 690 विधानसभाओं में चुनाव कराए जाएंगे। 18.34 करोड़ मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। कोरोना के बीच चुनाव कराने के लिए नए प्रोटकॉल लागू किए जाएंगे।
अहम अपडेट्स…
- कोरोना नियमों के साथ चुनाव कराए जाएंगे। पोलिंग बूथ पर मास्क, सेनिटाइजर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है।
- 16% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 2.15 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बने हैं। इस बार पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम वोटर्स की संख्या 1500 से 1250 कर दी गई है।
- 80 प्लस आयु वाले वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगों और कोरोनावायरस से प्रभावित लोगों को घर से वोट करने की सुविधा मिलेगी।
- कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए बैलट वोटिंग की सहूलियत होगी।
- यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है। मणिपुर और गोवा में यह खर्च सीमा 28 लाख रुपए होगी।
राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइंस
1. सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
2. दलों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करनी होगी।
3. उम्मीदवार को भी आपराधिक इतिहास बताना होगा।
4. यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर कैंडिडेट खर्च कर पाएगा।
5. मणिपुर और गोवा में यह खर्च सीमा 28 लाख रुपए होगी।
इस बार चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई गई
चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को ही कैंपेनिंग के लिए कैंडिडेट्स के खर्च की सीमा बढ़ाई थी। अब लोकसभा चुनाव के दौरान कैंडिडेट्स अपने पार्लियामेंट्री एरिया में साल 2014 में तय किए गए 70 लाख रुपए के बजाय 95 लाख रुपए और 54 लाख रुपए के बजाय 75 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे।
इसी तरह, विधानसभा चुनाव के दौरान भी 28 लाख रुपए की जगह 40 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की बजाय 28 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। आयोग ने यह खर्च सीमा अपनी एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाई है।
वैक्सीनेटेड लोगों को ही बूथ में एंट्री दी जा सकती है
कोरोना के बीच चुनाव में मतदान केंद्रों पर वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों की एंट्री बंद की जा सकती है। हालांकि, अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके लिए गुरुवार को चुनाव आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच हुई मीटिंग में चर्चा की गई। इस मीटिंग में देश में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण बने हालात का पूरा एनालिसिस किया गया। साथ ही इस दौरान चुनाव कराने के संभावित असर पर मंथन किया गया। स्वास्थ्य सचिव ने आयोग को देश में कोविड के हालात के बारे में जानकारी दी थी।
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