• December 8, 2024
 यूपी में जल्द स्थापित होंगे 100 बायो गैस प्लांट: हरदीप सिंह पुरी
  • यूपी में जल्द स्थापित होंगे 100 बायो गैस प्लांट: हरदीप सिंह पुरी
  • बायो फ्यूल सेक्टर में यूपी सरकार से मिल रहा बड़ा सहयोग: केंद्रीय मंत्री
  • सात साल में उत्तर प्रदेश ने बीमारू स्टेट की श्रेणी से आगे बढ़कर हर सेक्टर में शानदार काम किया: केंद्रीय मंत्री
  • प्रधानमंत्री के ‘वेस्ट टू वेल्थ की परिकल्पना के अनुसार बायो गैस बेहतरीन विकल्प: मुख्यमंत्री
  • केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव ने यूपी की बायो फ्यूल पॉलिसी को बताया शानदार

लखनऊ: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 100 नए बायोगैस प्लांट स्थापित होंगे। उन्होंने कहा है “आज जनपद बदायूं में कम्प्रेस्ड बायो गैस के नए प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कम्प्रेस्ड बायो गैस के नए संयंत्र का शिलान्यास भी किया जाएगा। अब तक 37 प्लांट की स्थापना के लिए भूमि चयन आदि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा सहयोग मिल रहा है।

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बदायूं में कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट के लोकार्पण समारोह से पूर्व लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले सात साल में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बीमारू स्टेट की श्रेणी से आगे बढ़कर हर सेक्टर में शानदार काम किया है। बदायूं में लोकार्पित होने जा रहे प्लांट की विशेषताओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि करीब 135 करोड़ रुपयों के निवेश से 50 एकड़ में विकसित इस प्लांट में हर दिन लगभग 14 टन कम्प्रेस्ड बायो गैस का उत्पादन होगा। यह बायो गैस पराली के निदान के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इससे पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वेस्ट टू वेल्थ की परिकल्पना के अनुसार बायो गैस बेहतरीन विकल्प है। यह एनसीआर में स्मॉग की समस्या का समाधान तो है ही किसानों की आमदनी बढ़ाने का माध्यम भी है। पत्रकार वार्ता में भारत सरकार के पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहन की जानकारी दी। यूपी सरकार की बायो फ्यूल पॉलिसी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी की जैव ईंधन नीति के तहत बायो एनर्जी प्लांट की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। यूपी में इस सेक्टर में बेहतर करने के लिए अनुकूल अवसर है। यहां पराली भी है, सरकार की प्रतिबद्धता भी है और पोटेंशियल भी है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर भी सृजित होंगे।

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