- 14 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था
- 9 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे
UPSSSC VDO Exam Canceled: उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, UPSSSC) द्वारा आयोजित की गई ग्राम पंचायत अधिकारी सहित 1953 पदों की भर्ती परीक्षा को धांधली के कारण रद्द कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने साल 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों पर भर्ती निकाली थी जिसके बाद इसके लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका डेढ़ वर्ष पहले रिजल्ट भी जारी हो चुका था. लेकिन अब इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है.
एसआईटी जांच कराई गई
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने का आदेश 20 मार्च 2020 को दिया। इसके आधार पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती संबंधी सभी कार्यवाही 20 जून 2020 से रोक दी। इसके बाद से ही इन पदों पर भर्ती के लिए दावेदारों ने हंगामा शुरू किया, लेकिन जांच रिपोर्ट के आधार पर इसे निरस्त किए जाने का फैसला किया गया।
1953 पदों पर निकली भर्ती के लिए 14 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के तौर पर….
- अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए- 185 रुपए
- एससी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए- 95 रुपए
- दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए- 25 रुपए निर्धारित किया गया था.
रद्द की भर्ती के पदों का विवरण
- ग्राम पंचायत अधिकारी (Gram Panchayat Adhikari)- 1527 पद
- ग्राम विकास अधिकारी (Gram Vikas Adhikari, समाज कल्याण)- 362 पद
- समाज कल्याण पर्यवेक्षक (Samaj Kalyan Prayvekshak)- 64 पद
वर्ग के आधार पर पदों का विवरण
- जनरल वर्ग के लिए- 1056 सीटें
- ओबीसी वर्ग के लिए- 484 सीटें
- एससी वर्ग के लिए- 386 सीटें
- एसटी उम्मीदवारों के लिए- 27 सीटें निर्धारित की गई थीं.
इस परीक्षा प्रक्रिया के तहत कुल 1953 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जानी थी. जिसके लिए 30 मई 2018 को उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन (Uttar Pradesh Subordinate Selection Service Commission) ने नोटिफिकेशन जारी किया था. इस भर्ती के लिए 30 मई 2018 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई थी और आवेदन की आखिरी तारीख 29 जून 2018 निर्धारित की गई थी.
वैकेंसी डिटेल्स
इस वैकेंसी के तहत कुल 1953 पदों पर भर्तियां होनी थी. इसमें 1527 पद ग्राम पंचायत अधिकारी (Gram Panchayat Adhikari) के लिए, वहीं 362 पद (Gram Vikas Adhikari) और 64 पद (Samaj Kalyan Prayvekshak) के लिए तय की गई थी. इसमें जनरल के लिए 1056 सीटें, 484 सीटें ओबीसी के लिए, 386 पद एससी के लिए और 27 पद एसटी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित हुई थी.
लंबे समय से फंसा था मामला
मई 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का विज्ञापन निकाला था. दिसम्बर 2018 में इसकी परीक्षा कराई गई थी. अगस्त 2019 में नतीजे भी जारी कर दिए. नतीजे आने के बाद भी करीब 10 महीने से भर्ती प्रक्रिया फंसी हुई थी. इन पदों के लिए अगस्त 2019 में नतीजे जारी करने के बाद आयोग की ओर से कई बार दस्तावेजों के सत्यापन का कार्यक्रम (Document Varification) जारी किया जा चुका था. करीब 10 महीने से भर्ती प्रक्रिया फंसी हुई थी.
तीन और परीक्षाएं अगले आदेशों तक स्थगित
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके साथ ही वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के 728 पदों पर भर्ती के लिए चार अप्रैल से होने वाली परीक्षा अगले आदेशों तक स्थगित कर दी है। इसी तरह सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पद के लिए 25 अप्रैल को प्रस्तावित प्रतियोगितात्मक परीक्षा और सहायक सांख्यिकीय अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी के 904 पदों पर भर्ती के लिए 8 मई को होने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा अगले आदेशों तक स्थगित कर दी है। इस संबंध में आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने आदेश जारी कर दिया है।
परीक्षा कराने वाली एजेंसी शक के दायरे में
ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को दिया गया था, वह शक के दायरे में है। उसी एजेंसी को वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन और सहायक सांख्यिकीय अधिकारी व सहायक शोध अधिकारी परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। इसीलिए ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने के साथ ही अन्य तीनों परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। एजेंसी के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई हो सकती है।